DILEEP KUMAR PATHAK

'ज़िंदगी और कूटनीति: शतरंज सिर्फ खेल नहीं, जीने का सलीका है'  (20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस)  जब खेल खत्म होता है, तो राजा और प्यादा दोनों एक ही डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। शतरंज की बिसात का यह सबसे सीधा नियम, असल में हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा कड़वा सच है। आज दुनिया 'अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस' मना रही है लेकिन यकीन मानिए, यह महज किसी एक खेल का जश्न नहीं है। यह तो इंसानी दिमाग के उस अनोखे जादू का सम्मान है, जो लकड़ी के चंद टुकड़ों और 64 खानों के भीतर पूरी कायनात के फैसले तय कर देता है। आज के इस दौर में, जब मोबाइल की रील्स और शॉर्ट्स ने हमारी गहराई से सोचने की आदत को लगभग खत्म कर दिया है, शतरंज की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक मजे की बात देखिए, जिस खेल को आज पूरी दुनिया कूटनीति और दिमाग की सबसे बड़ी कसौटी मानती है, उसकी असली जड़ें हमारे अपने हिंदुस्तान में हैं। सदियों पहले हमारे पुरखे इसे 'चतुरंग' कहते थे। भारत की मिट्टी से निकला यह खेल दुनिया भर का चक्कर लगाकर आज वापस अपने घर में एक नए अवतार में लौट आया है। आज जब हम इस खेल को देखते हैं, तो...

सत्ता नहीं सुनने वाली! तो फ़िर बार - बार अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं सोनम वांगचुक? यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुका है, उसे अपने ही देश में न्याय मांगने के लिए बार-बार भूखा बैठना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक, जिन्होंने कुछ समय पहले लद्दाख की बर्फीली वादियों और वहां के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए शून्य से नीचे के तापमान में हफ्तों लंबा अनशन किया था, आज वही वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर भीषण गर्मी में अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। इस बार उनका अनशन केवल लद्दाख के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवा छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और देश की परीक्षा प्रणाली में लगे 'पेपर लीक' के घुन को साफ करने के लिए है। यह पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक ने किसी बड़े मकसद के लिए पानी और नमक पर दिन गुजारे हैं। इससे पहले लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन के दौरान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसी सख्त धाराओं के तहत महीनों तक जेल की सलाखें भी झेलन...

बाढ़ से आज़ादी कब? आज़ादी के 79वें साल में भी देश की 60% बाढ़ का बोझ ढोते बिहार, असम और यूपी मानसून आते ही देश के बड़े हिस्से में खुशियों की फुहारें बरसती हैं, मोर नाचते हैं और किसान मल्हार गाते हैं। ठीक इसी समय पूरा देश अगस्त के महीने में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों में डूब जाता है। तिरंगे लहराए जाते हैं और लालकिले की प्राचीर से विकास के बड़े-बड़े दावे गूंजते हैं। लेकिन भारत के तीन राज्यों - बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए आसमान से बरसने वाली यह पहली बूंद और आज़ादी का यह महीना किसी उत्सव की शुरुआत नहीं, बल्कि उनकी सामूहिक आपदा लेकर आता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट चीख-चीख कर कहती है कि देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा अकेले ये तीन राज्य मिलकर सहते हैं। साल 2026 आ चुका है, दिल्ली के वातानुकूलित और आलीशान दफ्तरों में बैठकर चांद-मंगल पर बस्तियां बसाने और 'आत्मनिर्भर भारत' के नारे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन तीन राज्यों की आधी आबादी को हर साल जीते-जी जल-समाधि लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस देश क...

समान नागरिक संहिता: कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात? भारत की राजनीति में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है, जो जब भी सामने आता है, अपने साथ बहसों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इसे लागू किए जाने के बाद, अब देश के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्रों में ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया जाए। लेकिन क्या देश के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में से एक में इसे लागू करना इतना सीधा रास्ता है? या फिर इस कदम की टाइमिंग के पीछे चुनावी समीकरणों की कोई गहरी बिसात बिछी है?  जब हम सरकार के इस फैसले को बारीकी से देखते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को निष्पक्षता से तौलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज नीति निदेशक तत्वों के तहत 'एक राष्ट्र, एक कानून' के ...

'कद्दावर नेताओं के 'पंख कतरने' का खेल: दतिया ने खोली भाजपा की पोल'  भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी राजनीति जिस एक मजबूत धुरी पर टिकी है, उसे 'अनुशासन' कहा जाता है। संघ और भाजपा की कार्यप्रणाली में बगावत या खुले विद्रोह को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ यह सिद्धांत पत्थर की लकीर माना जाता है कि नेता से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के दतिया की सड़कों पर जो अभूतपूर्व नजारा दिखा, उसने इस पारंपरिक राजनीतिक सोच और कैडर के अनुशासन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उपचुनाव का उम्मीदवार बनाना पार्टी के भीतर सुलग रही उस अंदरूनी कलह को सरेआम बाहर ले आया, जिसे अब तक दिल्ली और भोपाल के बंद कमरों में दबाकर रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी। दतिया में जो कुछ भी हुआ, वह केवल एक टिकट कटने का सतही विरोध नहीं था। वह असल में एक ताकतवर क्षेत्रीय क्षत्रप के जमीनी प्रभाव और शक्ति का खुला प्रदर्शन था। नेशनल हाईवे-44 पर समर्थकों द्वारा किया गया 12 घंटे क...

'यूरोप की भयानक गर्मी भारत के लिए आख़िरी अल्टीमेटम है'  यूरोप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ के पहाड़, सुहावना मौसम और ठंडी हवाएं आने लगती हैं। लेकिन आज वही यूरोप भीषण गर्मी की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। जिन देशों के लोगों ने अपने जीवन में कभी पंखा, कूलर या एयर कंडीशनर की जरूरत तक महसूस नहीं की थी, वहां अब पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, नदियां  सूख रही हैं और जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस जानलेवा गर्मी की वजह से वहां हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत के लोग सोच सकते हैं कि हमारे यहां तो 40 या 45 डिग्री तापमान होना आम बात है, फिर यूरोप में इतना हंगामा क्यों मचा है। असल में यूरोप के सारे मकान ठंड से बचने के हिसाब से बने हैं। ये मकान इस तरह तैयार किए जाते हैं कि बाहर की गर्मी को अंदर ही रोक लें। अब जब वहां अचानक इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो ये मकान भट्टी की तरह तपने लगे हैं। वहां की केवल बीस प्रतिशत आबादी के पास ही घरों में एयर कंडीशनर हैं, इसलिए लोग इस अचानक आई मुसीबत को झेल नहीं पा रहे हैं। यूरोप का...